8th Pay Commission: 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट, अहम चरण में पहुंचा आयोग
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने अब स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत के अहम चरण में प्रवेश किया है, क्योंकि यह लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए अपनी सिफारिशों का मसौदा तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 8वां वेतन आयोग वेतन, भत्ते और फिटमेंट फैक्टर जैसे पहलुओं पर निर्णय लेगा। इस फैसले का केंद्र सरकार के अलग-अलग कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग को प्रो. पुलक घोष (पार्ट-टाइम सदस्य) और पंकज जैन (सदस्य सचिव) का सहयोग प्राप्त है, जो कर्मचारी संघों, यूनियनों और सरकारी हितधारकों के साथ देशव्यापी विचार-विमर्श का नेतृत्व कर रहे हैं।
8वां वेतन आयोग पर अपडेट
- 29 मई 2026- आयोग के कोलकाता, पश्चिम बंगाल दौरे (9-10 जुलाई 2026) के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसमें संगठनों, संघों और यूनियनों को स्टेकहोल्डर मीटिंग्स के लिए आमंत्रित किया गया।
- 26 मई 2026- क्षेत्रीय सुझाव और विचार जानने के लिए भुवनेश्वर, ओडिशा दौरे (6-7 जुलाई 2026) के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया।
- 21 मई 2026 देशव्यापी परामर्श प्रक्रिया के तहत लखनऊ (22-23 जून 2026) में स्टेकहोल्डर मीटिंग्स तय की गईं।
- 06 मई 2026- आयोग ने अपने परामर्श कार्यक्रम और स्टेकहोल्डर तक पहुंच का विस्तार जारी रखा और क्षेत्रीय बैठकों से पहले आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी संगठनों से सुझाव भेजने के लिए प्रोत्साहित किया।
- 29 मई 2026- 8CPC मेमोरेंडम पर जवाब जमा करने की समय-सीमा 15 जून 2026 तक बढ़ा दी गई, जिससे और अधिक संगठनों को भाग लेने का मौका मिल सके।
आने वाली बैठकों पर अपडेट
भुवनेश्वर में 6-7 जुलाई और कोलकाता में 9-10 जुलाई को होने वाली बातचीत, 8वें वेतन आयोग के अपनी सिफारिशों का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले की अहम बैठकों में से एक मानी जा रही है। ये दो बैठकें यूनियनों और संबंधित पक्षों को उन मुद्दों पर अपनी राय रखने का मौका देंगी जिन पर 8वां वेतन आयोग विचार करेगा। इनमें मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर, परिवार इकाई फॉर्मूला और पेंशन सुधार जैसे मुद्दे शामिल होंगे।
इन दौरों के दौरान, कर्मचारी यूनियनें, पेंशनभोगी संघ और केंद्र सरकार के संगठन वेतन संशोधन, भत्ते, पेंशन ढांचे और सेवा से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। 8वें वेतन आयोग ने यह भी साफ किया है कि आने वाले महीनों में देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह की बातचीत जारी रहेगी।
जून में डेटा जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने और क्षेत्रीय स्तर पर बातचीत के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ, 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए सिफारिशें तैयार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसके पास सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय है। इसकी संभावित तारीख 2027 के मध्य के आसपास है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होने वाली बैठकों के नतीजे आयोग की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।