बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को तीन महीने की जेल, कहा था- पांच बार जेल जाने को तैयार लेकिन एक पैसा भी नहीं देंगे

लाइव लॉ के मुताबिक़ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव को सभी सातों मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण क़ैद की सज़ा सुनाई है.

अदालत ने निर्देश दिया है कि सभा सज़ाएं साथ-साथ चलेंगीं.

शुक्रवार को अदालत ने हर मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये के भुगतान करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा शिकायतकर्ता को 1 करोड़ा चार लाख 75 हज़ार रुपये और राज्य को 25 हज़ार रुपये देने का भी आदेश दिया है.

अदालत ने राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को पांच करोड़ 51 हज़ार 380 रुपये भुगतान करने का निर्देश भी दिया है.

अदालत ने कहा कि सेशन कोर्ट ने समझौते के तहत राजपाल यादव को पहले ही शिकायतकर्ता को किए गए भुगतान को ध्यान में रखा था और ज़ुर्माना तय करने में ट्रायल कोर्ट की ओर से कोई भी ग़लती नहीं हुई.

जस्टिस शर्मा ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को पहले ही 2.25 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, ये राशि अंतिम ज़ुर्माना और मुआवज़ा तय करने में समायोजित की जाएगी.

कोर्ट ने राजपाल यादव को इस सज़ा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने के लिए दो महीने का समय दिया है.

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अभिनेता राजपाल यादव की ओर से कंपनी को पहले ही भुगतान की जा चुकी 2.25 करोड़ रुपये की राशि कुल राशि में से काट ली जाएगी.

शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी के वकील अविनाश सिक्का ने फ़ैसले के बाद पत्रकारों को बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई के आखिरी दिन राजपाल यादव के बयान को अपने अंतिम फ़ैसले में दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह पांच बार जेल जाने के लिए तैयार हैं लेकिन एक पैसा भी नहीं देंगे.

उन्होंने दावा किया कि ”हमने मामला हाई कोर्ट में आने से पहले ही 4.5 करोड़ रुपये वसूल कर लिए थे. लेकिन इतने सारे मामले हैं कि कुछ में बकाया राशि 11.5 करोड़ रुपये बताई गई है. दीवानी फैसले में इसे 10.5 करोड़ रुपये बताया गया है.”

उन्होंने आगे कहा, “हाई कोर्ट ने कहा है कि इस अदालत में अब तक एकत्र की गई राशि ही जोड़ी जाएगी. हमने इस अदालत में 2.25 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, केवल उसी पर विचार किया जाएगा. यानी, हाई कोर्ट में आने से पहले हमने जो 4.5 करोड़ रुपये जमा किए थे, वह शून्य हो गए हैं.”

भास्कर उपाध्याय ने आगे कहा, “हमने अभी तक विस्तृत फ़ैसले को नहीं देखा है. हमें इन सभी पहलुओं की जांच करनी होगी. हमारे पास अपील करने के लिए अब दो महीने का समय है. हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.