छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के युवाओं और किसानों के हित में दो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। बुधवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद उप-मुख्यमंत्री अरुण साव ने लिए गए निर्णयों की जानकारी साझा की।
सरकार ने जहां भारतीय सेना से 4 साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य की सिविल सेवाओं में 10% आरक्षण देने का नियम पास किया है, वहीं किसानों को समय पर खाद-उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को मंजूरी दे दी है।
उर्वरक आपूर्ति पर रखी जाएगी कड़ी नजर
कैबिनेट के फैसले के अनुसार खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए एक मंत्री-मंडलीय उप समिति बनाई जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे।
समिति में कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त संयोजक की भूमिका निभाएंगे। समिति जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी सुझाव ले सकेगी और उर्वरकों की उपलब्धता व वितरण को लेकर राज्य सरकार को अनुशंसाएं देगी।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण
साय कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट बैठक की मुख्य बातें
- किसानों के लिए उर्वरक निगरानी को लेकर मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित।
- उप मुख्यमंत्री अरुण साव होंगे समिति के अध्यक्ष।
- अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण।
- पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी पदों पर मिलेगा लाभ।
- चार वर्ष की सेवा पूरी कर सेवामुक्त अग्निवीर होंगे पात्र।
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विधानसभा घोषणा के अनुपालन में लिया गया फैसला।
यह आरक्षण इन पदों पर लागू होगा
पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक, जेल विभाग में प्रहरी पद पर आरक्षण का निर्णय लिया गया है। आरक्षण का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
सीएम साय की घोषणा का हुआ पालन
यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन व अनुभव का लाभ पुलिस, वन और जेल विभाग को मिलेगा।
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छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति का गठन किया गया है, जबकि अग्निवीरों को पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने की मंजूरी भी दी गई है।
लेखक के बारे मेंचैतन्य सोनीचैतन्य सोनी, नवभारत टाइम्स डिजिटल (NBT Online) में कंसलटेंट राइटर हैं। वे मध्य प्रदेश की राजनीति, ऑफ बीट खबरों, ब्रेकिंग, करंट अफेयर, लीक से हटकर खबरों को कवर करते हैं। डॉ. हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी. सागर मप्र से M.Com, MCJ करने के बाद पत्रकारिता में करीब 23 साल से जुड़े हैं। सागर, भोपाल, दिल्ली में लंबे समय तक काम का अनुभव है। उन्होंने यूनीवार्ता में ट्रेनी जर्नलिस्ट से कॅरियर की शुरूआत की थी। देशबंधू, NNI, दैनिक जागरण, राज एक्सप्रेस, न्यूज-24, दैनिक भास्कर, पत्रिका, नवदुनिया में बतौर सब एडिटर/सीनियर रिपोर्टर काम किया है।… और पढ़ें