सीएम पुष्कर सिंह धामी (Photo-ETV Bharat)
देहरादून: उत्तराखंड के युवाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने को लेकर प्रदेश में स्किल हब के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों के नियोक्ताओं, दूतावासों से उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए सीधे एग्रीमेंट करने में विशेषज्ञों की उपलब्धता न होने, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिये पीएमयू गठित करने का निर्णय लिया गया है. जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है.
वर्तमान समय में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा भारत सरकार के NSDC-International के साथ समन्वय कर तमाम देशों में कुशल कामगारों की मांग पूरी जा रही है. इसके साथ ही राज्य के इच्छुक युवाओं को एडवांस ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग (Advance Trade Specific Training) और लेंग्वेज ट्रेनिंग (Language Training) दिए जाने के लिए विभाग की ओर से कार्ययोजना के तहत काम किया जा रहा है. ताकि युवाओं के जरूरत के अनुसार, युवाओं को दक्ष बनाया जा सके, जिससे उन्हें विदेशों में काम करने में आसानी हो.
भविष्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिये एक कम्पनी की स्थापना कर रिक्रूटमेंट एजेंट (Recruitment Agent) के रूप में भी कार्य किया जायेगा. हालांकि, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए अलग से कोई ढांचा स्वीकृत नहीं है. वर्तमान में विभागीय अधिकारियों की ओर से विदेश सेवायोजन सम्बन्धी काम किया जा रहा है. लेकिन इस काम में विशेषज्ञता न होने के चलते तमाम व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों के नियोक्ताओं, दूतावासों और तमाम देशों से उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए सीधे एग्रीमेंट करने में विशेषज्ञों की उपलब्धता न होने, सीमित मानव संसाधन समस्या बन रही है.
जिसको देखते, विदेश रोजगार प्रकोष्ट के सफल संचालन के लिए पीएमयू (Project Management Unit- PMU) गठन करने का निर्णय लिया गया है. जिस पर शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक के दौरान सहमति मिल चुकी है. ये पीएमयू, विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से राज्य के युवाओं को जोड़े जाने सम्बन्धी तमाम गतिविधियों के साथ ही जागरूकता कार्यक्रम, युवाओं का डाटा बेस तैयार करना, विभागों से समन्वय करना, नियोजकों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा. पीएमयू के साथ ही कैबिनेट ने 7 पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है.
ऐसे में पीएमयू का गठन पहले चरण में अगले 3 साल के लिए की जाएगी. इसके बाद पीएमयू पदों के पुनर्नियुक्ति (Reappointment) की समीक्षा करते हुए कार्रवाई की जाएगी. राज्य के युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने के लिए कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अधीन सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ट के सफल संचालन के लिए निम्नानुसार 7 पदों को सृजित करते हुए पीएमयू गठन का निर्णय लिया गया है.
पीएमयू की ओर से इन किए जाएंगे ये काम
- राज्य की स्किलिंग पाठ्यक्रमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालना
- ऑस्ट्रेलिया, यूएई, जर्मनी, जापान समेत अन्य देशों के मानकों के साथ समन्वय कर पाठ्यक्रमों का अंतरराष्ट्रीय तुल्यता सुनिश्चित की जाएगी
- राज्य कौशल विकास व रोजगार विभाग (DoSDE) और SETU आयोग (State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand) के साथ करीबी समन्वय आवश्यक होगा
- अंतरराष्ट्रीय तुल्यता व गतिशीलता नीतियों के लिए SETU आयोग से परामर्श
- SETU आयोग अंतरराष्ट्रीय समानता और कार्यबल गतिशीलता (mobility) फ्रेमवर्क तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा
- लाइसेंस प्राप्त भर्ती एजेंसियों, नियोक्ताओं और विदेशों में मिशनों के साथ एमओयू व प्लेसमेंट अनुबंध कराना
- वैधता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल मान्यता प्राप्त और लाइसेंसधारी भर्ती एजेंसियों से समझौते किए जाएंगे
- प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम (PDOT), भाषा प्रशिक्षण और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के प्रशिक्षण
- प्रशिक्षित करने के लिए PDOT, भाषा और सांस्कृतिक प्रशिक्षण DoSDE आयोग के साथ समन्वय कर चलाए जाएंगे
- वास्तविक समय प्लेसमेंट व ट्रैकिंग पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र
- प्रवासी कामगारों के लिए रीयल‑टाइम प्लेसमेंट निगरानी, ट्रैकिंग और त्वरित शिकायत निवारण की सुविधा रखी जाएगी
- SETU आयोग के साथ विज़निंग अभ्यास
- समग्र कार्यादेश (mandate) और दीर्घकालिक रणनीति के लिए SETU आयोग के साथ साझा विज़निंग सेशन आयोजित किए जाएंगे
- विदेश मंत्रालय, नादांवकास C‑International व भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय
- प्रक्रिया को सरल बनाने, सुरक्षा आश्वासन देने और वीजा/प्रवासन संबंधित सहायता के लिए MEA, NSDC‑International और संबंधित भारतीय दूतावासों के साथ सहयोग स्थापित किया जाएगा
- ओवरसीज प्लेसमेंट सेल के हस्तक्षेपों का निगरानी से जांच होगा
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