हिमाचल में आउटसोर्स भर्ती (ETV Bharat)
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सख्त दिशा-निर्देश लागू कर दिए हैं. वित्त विभाग की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार अब किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय या सरकारी कॉलेज में वित्त विभाग की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कोई नई आउटसोर्स भर्ती नहीं की जा सकेगी.
इन निर्देशों को लागू करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों के प्राचार्यों को आदेश जारी कर दिए हैं और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. इसके साथ ही 13 अक्टूबर 2022 को जारी पुराने दिशा-निर्देश भी रद्द कर दिए गए हैं.
सरकार ने पाया है कि कई विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक हो गई है. कुछ स्थानों पर तो नियमित पद पहले से भरे होने के बावजूद आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं. ऐसे मामलों की अब विभागवार समीक्षा होगी और कर्मचारियों की संख्या वास्तविक आवश्यकता के अनुसार तय की जाएगी. नए नियमों के तहत जिन पदों पर नियमित भर्ती हो चुकी है, वहां आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं रखा जाएगा.
जल्द नियमित भर्ती करने के भी निर्देश
वहीं, सरकार ने सभी विभागों को खाली स्थायी पदों पर जल्द से जल्द नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि आउटसोर्स व्यवस्था केवल अस्थायी, मौसमी, गैर-कोर या विशेष तकनीकी सेवाओं तक ही सीमित रहे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं फिलहाल जारी रहेंगी. हालांकि, उनकी नियुक्ति नियमित भर्ती पूरी होने तक और विभागीय आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा के आधार पर ही जारी रहेगी.
सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अब यदि कोई विभाग वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त करता है तो ऐसी नियुक्ति अनधिकृत मानी जाएगी. ऐसे मामलों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है. सरकार के अनुसार ये दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसलों और संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं.
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