आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं. यूनियनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3.5 या उससे भी अधिक हो, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹63,000 तक पहुंच जाए, जो लगभग 250% का इजाफा होगा. फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जो पुरानी मूल सैलरी को नई सैलरी में बदलता है. सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम मूल सैलरी ₹18,000 तय हुई थी. यदि 3.5 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम सैलरी ₹63,000 हो जाएगी. इसका सीधा फायदा लगभग 50 लाख सक्रिय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को होगा.