सऊदी अरब और इजरायल के रिश्ते गाजा युद्ध से पहले सामान्य होने की तरफ जा रहे थे। गाजा में इजरायल के भीषण हमलों और भारी तबाही के बाद सऊदी पीछे हट गया है। इसका असर IMEC प्रोजेक्ट पर भी होगा।
हाइलाइट्स
- IMEC भारत, अरब और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ाने का प्रोजेक्ट
- भारत ने इजरायल के हाइफा पोर्ट पर किया है भारी भरकम निवेश
- सऊदी अरब अब इजरायल को इस प्रोजेक्ट से निकालना चाहता है
इजरायली अखबार द यरूशलम पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब का IMEC से इजरायल को बाहर कर सीरिया को लाने की वजह पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम हैं। खासतौर से गाजा और लेबनान में इजरायल के हमलों की वजह से सऊदी चाहता है कि वह यहूदी देश से दूरी बनाकर रखे।
2023 में हुई शुरुआत
IMEC को सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पेश किया था। इसे एक क्रांतिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार परियोजना के तौर पर सोचा गया था, जो खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर के जरिए भारत को यूरोप से जोड़ेगी।
IMEC पहल में रेलवे, बंदरगाहों और शिपिंग लेन का एक नेटवर्क बनाने की योजना है, जो भारत को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल और ग्रीस से जोड़ेगा। इससे पारंपरिक समुद्री मार्गों की तुलना में तेजी से व्यापार हो सकेगा और पूरे क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण मजबूत होगा।
IMEC में इजरायल
IMEC की शुरुआत से ही इसमें इजरायल की भूमिका को सऊदी अरब से उसके संबंधों को सामान्य बनाने की अमेरिकी कोशिशों के तहत देखा गया। इसकी मूल योजना में भारत से माल सऊदी अरब से रेल से जॉर्डन होते हुए इजरायल पहुंचता और फिर हाइफा बंदरगाह से यूरोपीय बाजारों में भेजा जाता। इससे इजरायल एशिया और यूरोप के बीच अहम लॉजिस्टिकल गेटवे बन जाता।
इस परियोजना की घोषणा के तीन साल बाद अरब के क्षेत्रीय हालात काफी ज्यादा बदल गए हैं। गाजा में युद्ध और इजरायल-सऊदी संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही प्रक्रिया के रुक जाने के कारण रियाद को परियोजना के रास्ते पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। सऊदी अधिकारी अब सक्रिय रूप से ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनसे कॉरिडोर से इजरायल को हटाया जा सके।
सीरिया से गुजरेगी रेलवे लाइन!
सऊदी अरब इजरायल की जगह रेलवे लाइन को सीरिया से होकर ले जाने पर विचार कर रहा है। इससे खाड़ी से भूमध्य सागर तक एक जमीनी रास्ता (लैंड ब्रिज) बन जाएगा और यह इजरायल के इलाके से नहीं गुजरेगा। सऊदी कुछ दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है लेकिन इसमें सबसे अहम सीरिया है।
सऊदी अगर इस प्लान को जमीन पर उतारता है यानी IMEC का रास्ता सीरिया से जाता है तो यह इजरायल के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका होगा। इजरायल को इस कॉरिडोर से उम्मीद थी कि सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के समझौते के बाद यह ना केवल एक आर्थिक संपत्ति बनेगा, बल्कि गहरे क्षेत्रीय एकीकरण की आधारशिला भी साबित होगा।
भारत की क्यों बढ़ी टेंशन
सऊदी अरब का प्लान इजरायल के साथ-साथ भारत के लिए भी बड़ा झटका साबित होगा। भारत ने इस कॉरिडोर को अरब और यूरोप पर पहुंच बढ़ाने के तौर पर देखा है। खासतौर से अडानी समूह ने इजरायल के हाइफा पोर्ट पर भारी निवेश किया है। यह पोर्ट इस प्रोजेक्ट का बेहद अहम बिंदु है। इजरायल और हाइफा का प्रोजेक्ट से बाहर होना भारत की चिंता बढ़ाएगा।
सीरिया से इस प्रोजेक्ट का गुजरना भी भारत को असहज करेगा। सीरिया की मौजूदा सरकार को अमेरिका और तुर्की का करीबी माना जाता है लेकिन राष्ट्रपति अहमद अल-शरा पूर्व में घोषित आतंकी रह चुके हैं। ऐसे में इस सरकार से जुड़ना भारत के लिए आसान नहीं होगा। वहीं सीरिया में अस्थिरता को देखते हुए भी भारत हिचकाएगा।
लेखक के बारे मेंरिजवानरिजवान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में चीफ सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पत्रकारिता में उनका 10 वर्षों का अनुभव है। वह इंटरेशनल अफेयर्स (वर्ल्ड सेक्शन) कवर कर रहे हैं। अमर उजाला के साथ डिजिटल पारी की शुरुआत की और फिर वन इंडिया हिंदी, राजस्थान पत्रिका से होते हुए नवभारत टाइम्स में है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और भारतीय जनसंचार संस्थान से पढ़ाई की है।
वैश्विक राजनीतिक तनाव हो या कूटनीतिक घटनाक्रम, सबसे पहले खबर देना और उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, यह भारत और दुनिया भर में बसे हिंदी के पाठकों को स्टोरी और वीडियो के जरिए विश्लेषण देना रिजवान की पहली प्राथमिकता रहती है।
पत्रकारिता अनुभव: डिजिटल मीडिया में 10 साल से कार्यरत हैं।
रिजवान ने साल 2015 में नई दिल्ली में अमर उजाला डॉट कॉम से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वन इंडिया हिंदी, राजस्थान पत्रिका से होते हुए नवभारत टाइम्स में है।… और पढ़ें