गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में देश में घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलावों से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है. यह जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की. इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस प्रभाकर करेंगे. इसका मुख्य कार्य डेमोग्राफिक बदलावों के प्रभाव का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके संभावित खतरों का आकलन करना होगा. सरकार का यह कदम देश की सीमा सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है.