देश के करोड़ों वोटर्स की लिस्ट में अचानक बड़े बदलाव. कुछ नाम हट रहे हैं। कुछ को दोबारा साबित करना पड़ रहा है कि वो वोटर हैं. इस पूरी प्रक्रिया का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर. इस पूरे मुद्दे पर बहुत सारे सवाल उठे. सवाल ये कि क्या ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या कमजोर? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी एसआईआर पर अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने एसआईआर को पूरी तरह से वैध ठहराया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि एसआईआर को हटाया नहीं जा सकता. चुनाव आयोग के पास यह काम करने की पूरी शक्ति है.