Bihar Higher Education Bill Controversy

कारण 1- कॉलेजों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था

स्कूली शिक्षा की स्थिति में तो सरकार बड़ा बदलाव कर रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी-कॉलेजों की शिक्षा को लेकर बदनामी हो रही है। कॉलेजों में छात्र कम आ रहे हैं। पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी सवाल हैं।

कारण 2- कई कुलपतियों पर गंभीर आरोप लगे

पिछले 10 वर्षों में बिहार में राज्य के बाहर से कुलपति आने लगे। कई विश्वविद्यालय को पैसे कमाने का केंद्र बना दिया गया। कुलपतियों पर गंभीर आरोप लगे। सरकार इस स्थिति को बदलना चाहती है।

अब जानिए बदलाव का क्या असर पड़ेगा?

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 सदन से पास होकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बनता है तो स्नातक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति, ट्रांसफर, प्रमोशन आदि से जुड़े फैसले विश्वविद्यालय से नहीं होंगे। ये सारे काम उच्च शिक्षा विभाग करेगा। कॉलेज के प्रोफेसर स्कूलों के शिक्षकों की तरह सरकारी कर्मी बन जाएंगे।

एक्सपर्ट ने कहा- चुनाव लड़ने की छूट हर किसी को मिलनी चाहिए

भास्कर रिपोर्टर ने भागलपुर विश्वविद्यालय के रिटायर प्रोफेसर डॉ. योगेन्द्र से बात की। वे कहते हैं, ‘सरकार जो डिग्री कॉलेज खोल रही है वे राजकीय कॉलेज होंगे और विश्वविद्यालय के अंदर नहीं होंगे। मेरा तो यह कहना है कि देश के हर शिक्षक या कर्मचारी को राजनीतिक अधिकार रहने चाहिए। उन्हें भी छुट्टी लेकर चुनाव लड़ने की छूट मिलनी चाहिए। यह देश सबका है।’

‘सरकार शिक्षकों के साथ नौकर वाला व्यवहार करना चाहती है। यह सही नहीं है। अब डिग्री कॉलेजों की परीक्षा भी विश्वविद्यालय नहीं लेगा। विरोध तो संविदा पर शिक्षक बहाली का भी होना चाहिए। जब पद है तो परमानेंट बहाली होनी चाहिए।’

आधा दर्जन MLC ने आपत्ति दर्ज की, CM को पत्र लिखा

बिहार विधान परिषद के आधा दर्जन एमएलसी ने इसको लेकर विरोध किया है। आपत्ति दर्ज करने वालों में सत्ता पक्ष से जुड़े एमएलसी भी हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर चिंता जाहिर की। इन MLC में संजीव कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, नवल किशोर यादव, वीरेन्द्र नारायण यादव, जीवन कुमार और आफाक अहमद शामिल हैं।

उच्च शिक्षा विधेयक को लेकर विधान परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की।

इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों, शिक्षक संगठनों, शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों से विचार किए बिना ऐसे किसी विधेयक को अंतिम रूप न दिया जाए जो उच्च शिक्षा व्यवस्था की प्रशासनिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन करता हो।

नोट-यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालयों के सिस्टम को सरकार खत्म नहीं कर रही है। डिग्री कॉलेजों से सरकार विश्वविद्यालयों को मुक्त करने जा रही है। इसे कुलाधिपति के बड़े दायरे को छोटा करने जैसा माना जा रहा।

डिग्री कॉलेजों पर सवाल भी उठ रहे हैं

राज्य में 5 तरह के डिग्री कॉलेज चल रहे हैं।

डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की काफी कमी है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है।

छात्रों का भविष्य दांव पर न लगाए सरकार

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व डीन और प्रोफेसर पुष्पेंद्र ने कहा कि कॉलेज में ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई को यूनिवर्सिटी के ढांचे से बाहर निकालकर सीधे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन लाने का प्रस्ताव बिहार की पहले से ही चरमराई उच्च शिक्षा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा।

उन्होंने कहा, ‘विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का शिक्षा की गुणवत्ता से सीधा संबंध है। यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय की पूरी व्यवस्था को विभाजित कर देगी।’