News
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटका ट्रेड पैक्ट अब अंतिम दौर में पहुंचता दिख रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि बातचीत “अंतिम चरण” में है और दोनों देश “फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब” हैं। हालांकि, अभी किसी समझौते पर दस्तखत नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही टैरिफ से जुड़े नोटिफिकेशन जारी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेज, कृषि और एनर्जी सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इससे कीमतों और सप्लाई-चेन में जल्द ही बदलाव नजर आने लगेंगे।
इस साल की शुरुआत में मिले संकेतों से साफ है कि सबसे पहला बदलाव कहां दिखेगा। फरवरी में तैयार हुए एक फ्रेमवर्क में मेडिकल डिवाइसेज पर नॉन-टैरिफ रुकावटें हटाने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सामानों को तेजी से क्लीयरेंस देने, दोनों देशों के मानकों की आपसी मंजूरी और अमेरिकी कृषि-खाद्य उत्पादों को भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच देने की प्रतिबद्धता जताई गई थी। इसके अलावा ऊर्जा खरीद बढ़ाने और टेक्नोलॉजी ट्रेड को आसान बनाने की बात भी कही गई थी। इसका मतलब है कि जैसे ही कागजी औपचारिकताएं नोटिफिकेशन में बदलेंगी, आम उपभोक्ताओं को तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील: टैरिफ दरें और सामान की कीमतें
विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट किया कि अब ज्यादातर फैसले “अमेरिकी पक्ष” के पाले में हैं और दोनों देशों के वार्ताकार एक-एक टैरिफ लाइन पर बारीकी से काम कर रहे हैं। उद्योग जगत का मानना है कि पहले चरण में सामानों (Goods) पर जोर रहेगा। लाइसेंसिंग की अड़चनें दूर होने और तय मदों पर इंपोर्ट ड्यूटी सामान्य होने से स्मार्टफोन, वेअरेबल्स और अस्पताल के उपकरणों की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, जबकि कंपोनेंट्स और डायग्नोस्टिक्स सस्ते हो सकते हैं। आने वाले दिनों में रिटेलर्स इसका फायदा ग्राहकों को कैसे देते हैं और फेस्टिव सीजन में क्या डिस्काउंट रहते हैं, इस पर नजर रखनी होगी।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील: एक्सपोर्टर्स, MSME और टेक सेक्टर पर प्रभाव
अंतरिम फ्रेमवर्क में एक-दूसरे के बाजारों तक बराबर पहुंच (रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस) का खाका तैयार किया गया है। इसमें 18 फीसदी अमेरिकी रेसिप्रोकल रेट की समीक्षा करने, भारत की चुनिंदा लाइनों से शुल्क हटाने, ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ को आसान बनाने और डिजिटल व्यापार में सहयोग बढ़ाने की बात शामिल है। कपड़ा, चमड़ा, रत्न-आभूषण और मशीनरी जैसे क्षेत्रों के एक्सपोर्टर्स के लिए इससे व्यापार में अनिश्चितता खत्म होगी। वहीं टेक सेक्टर के लिए आसान मानक और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) समेत डेटा-सेंटर हार्डवेयर की सुचारू आपूर्ति से स्टार्टअप्स और छोटे निर्माताओं के प्रोजेक्ट की लागत और समय दोनों घट जाएंगे।
अब आगे क्या होगा? इस पर अपडेट रहने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) के आधिकारिक बयानों पर नजर रखनी होगी, साथ ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) से जारी होने वाले टैरिफ व लाइसेंसिंग नोटिफिकेशन भी देखने होंगे। डील का असर चरणबद्ध टाइमलाइन, मानकों के आकलन (कन्फॉर्मिटी असेसमेंट) और तय कोटे की शर्तों पर निर्भर करेगा। आम परिवारों के लिए गणित बहुत आसान है—कस्टम ड्यूटी में जितनी जल्दी कटौती होगी और लॉजिस्टिक्स जितना आसान होगा, महंगाई से राहत भी उतनी ही जल्दी मिलेगी।