Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर रोक, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती भी अटकी

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग भर्ती मामलों में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किए हैं. पहला मामला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 से जुड़ा है, जबकि दूसरा कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 का है. दोनों मामलों में अदालत ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया के कुछ हिस्सों पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है. पहले मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में शून्य अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद सामने आया था.

इस मामले में पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विभिन्न आरक्षित श्रेणियों की मेरिट सूची रद्द करने और न्यूनतम अंक तय कर नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए थे. इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील दायर की. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी. यानी फिलहाल एकलपीठ के निर्देश लागू नहीं होंगे. अदालत ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा.

कृषि विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

फैसले का हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है असर

हाईकोर्ट के इन दोनों अंतरिम आदेशों का असर हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है. अब दोनों मामलों में अगली सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों के जवाब और अदालत के अगले निर्देशों के आधार पर भर्ती प्रक्रियाओं की आगे की स्थिति तय होगी. फिलहाल चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगी हुई है, जबकि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में अंतिम चयन सूची जारी करने और नियुक्तियां करने पर रोक बरकरार रहेगी.