RBI का बड़ा फैसला: रेपो रेट बढ़ा, अब FD या SIP में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? | RBI Repo Rate Hike 2026: Best Investment Strategy For FD, RD, And SIP To Maximize Your Returns

इस हफ्ते देश के ब्याज दरों और करेंसी बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 7 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट बढ़ाकर 5.50 फीसदी कर दिया और अपने रुख को ‘कैलिब्रेडेड टाइटनिंग’ में बदल दिया। इस दौरान रुपया 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया, जबकि घरेलू बाजार में सोना 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया। त्योहारों के इस मौसम में बचतकर्ताओं को अब अपनी जरूरत और समय के हिसाब से सही निवेश चुनने की जरूरत है।

बीते 72 घंटों में हुए इन बदलावों का आपकी जेब और निवेश पर सीधा असर पड़ेगा। कई बैंकों ने रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स (bps) की बढ़ोतरी की है, जिससे लोन की EMI महंगी हो गई है। जमा (फिक्स डिपॉजिट) की दरों में भी बदलाव शुरू हो चुका है, हालांकि इसका पूरा फायदा मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आरबीएल (RBL) बैंक का रेपो-लिंक्ड रेट 8.50 फीसदी पर पहुंच गया है, वहीं बजाज फाइनेंस ने एफडी (FD) दरों में 40 bps तक का इजाफा किया है। पिछले हफ्ते प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने भी अपनी ब्याज दरों में बदलाव किए हैं।

FD vs RD vs SIP: शॉर्ट-टर्म (1–12 महीने)

FD vs RD vs SIP: मीडियम-टर्म (1–3 साल)

FD vs RD vs SIP: लॉन्ग-टर्म (5 साल से ज्यादा)

FD vs RD vs SIP: FD दरों का स्नैपशॉट

आज के समय में निवेशकों के लिए एक सरल और व्यावहारिक चेकलिस्ट ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ब्याज का भुगतान होने से पहले ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जरूर जमा कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो बैंक TDS काट लेंगे जिसे बाद में वापस पाना काफी मुश्किल होता है। सुरक्षा के लिहाज से, DICGC के तहत हर जमाकर्ता को प्रति बैंक 5,00,000 रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। वहीं टैक्स की बात करें तो इक्विटी-ओरिएंटेड फंड्स पर 20 फीसदी शॉर्ट-टर्म टैक्स (STCG) और 12.5 फीसदी लॉन्ग-टर्म टैक्स (LTCG) लगता है। अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट फंड्स पर निवेशक के टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लागू होता है।

अपनी एफडी (FD) समय से पहले तोड़ने से पहले पेनल्टी का गणित समझ लेना समझदारी है। उदाहरण के लिए, एसबीआई (SBI) 5 लाख रुपये तक की FD समय से पहले तोड़ने पर 0.50 फीसदी और उससे ज्यादा की रकम पर 1 फीसदी की पेनल्टी वसूलता है। आरबीएल (RBL) बैंक लागू ब्याज दर में 1 फीसदी की कटौती करता है। यानी अगर 6 महीने की तय दर 6.5 फीसदी थी, तो 0.5 फीसदी पेनल्टी के बाद आपको 6.0 फीसदी के हिसाब से ही भुगतान मिलेगा। लिक्विड फंड्स की बात करें तो इनमें शुरुआती 7 दिनों के लिए ही घटता हुआ एग्जिट लोड लगता है, जबकि आर्बिट्राज फंड्स पर इक्विटी की तरह ही टैक्स लागू होता है।

जोखिम और समय अवधि के हिसाब से निवेश की सही रणनीति बनाना आसान है। अगर आप 1 से 12 महीने के लिए निवेश कर रहे हैं, तो टॉप-रेटेड बैंक एफडी को प्राथमिकता दें। आपातकालीन या रोजमर्रा के इस्तेमाल के पैसों के लिए ही लिक्विड या आर्बिट्राज फंड्स का इस्तेमाल करें। 1 से 3 साल के नजरिए के लिए ‘FD लैडरिंग’ की रणनीति अपनाएं, या फिर अनुशासित तरीके से शॉर्ट-ड्यूरेशन डेट फंड्स में SIP करें। वहीं, 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में SIP सबसे बेहतर विकल्प है; टैक्स बचाने के लिए ELSS या NPS का इस्तेमाल किया जा सकता है।