डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में यह स्पष्ट किया कि मतदाता सूचियों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किसी समूह या समुदाय के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जा रहा है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों को मान्यता दी है ताकि मतदाता सूचियों को शुद्ध किया जा सके। उन्होंने कहा, ‘कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए एसआइआर किसी समूह या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया जा जा रहा है।’
सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में कई सुधार
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के जरिये केंद्र सरकार की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, ज्यादा पारदर्शी बनाने और सुरक्षित बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाने के उपाय भी शामिल हैं। सिंह ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
संरक्षित क्षेत्रों में 20 इन्फ्रा प्राजेक्ट को मंजूरी
पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि वित्त वर्षों 2024-26 के दौरान संरक्षित क्षेत्रों या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) में पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित 20 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या गतिविधियों को पर्यावरण मंजूरी दी गई। मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी।
अर्बन चैलेंज फंड के तहत 33 प्रोजेक्ट को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि सरकार ने अब तक अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के तहत अब तक 33 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है या सैद्धांतिक मंजूरी दी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने एक लिखित जवाब में बताया कि 15 अप्रैल को दिशा-निर्देश जारी किए जाने के साथ ही यूसीएफ को चलाया जा रहा है।