झारखंड में राज्य सरकार और हजारों प्रतियोगी छात्रों के बीच भारी तनातनी जारी है. रविवार को 5 घंटे तक छात्रों और सरकार के बीच चली वार्ता नाकाम रही. सरकार का दावा है कि वो छात्रों की 98 प्रतिशत मांगने को तैयार है. लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसे लेकर दोनों के बीच बात नहीं बन पा रही है.
प्रदर्शनकारी छात्रों और राज्य सरकार के बीच असहमति का असल मुद्दा ‘झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल’ (JSSC CGL परीक्षा 2024) है. दरअसल छात्र इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में CBI जांच की मांग कर रहे हैं.
ये पूरा मामला लगभग 2,000 से ज्यादा सरकारी पदों पर होने वाली बहाली से जुड़ा हुआ है. इस भर्ती का नोटिफिकेशन करीब 10 साल पुराना है, जिस वजह से अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे.
साल 2023 में जब JSSC CGL परीक्षा का आयोजन किया गया था, तब पेपर लीक के आरोप लगे. धांधली की जांच के लिए SIT भी बनाई गई, लेकिन कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आ सका. लंबी खींचतान के बाद साल 2024 में दोबारा परीक्षा कराई गई, लेकिन इस बार भी विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा. छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई और चुनिंदा उम्मीदवारों को सवाल रटाए गए.
छात्रों का दावा है कि अभ्यर्थियों को आसनसोल, बिहार और यहां तक कि नेपाल ले जाकर प्रश्नों के उत्तर याद कराए गए थे.
क्या हैं आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांगें?
परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए अब छात्र आर-पार के मूड में हैं. प्रदर्शनकारी छात्र JSSC CGL 2024 परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं. उनकी डिमांड है कि परीक्षा के आधार पर दी गई सभी नियुक्तियों को तुरंत निरस्त किया जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष CBI जांच कराई जाए. इसके साथ ही पारदर्शिता के साथ नए सिरे से परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया की जाए.
हालांकि, राज्य सरकार परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर सहमत नहीं है, जिसकी वजह से विवाद जारी है.
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इन अहम पदों पर होनी है बहाली
बता दें कि JSSC CGL परीक्षा के जरिए से राज्य के कई विभागों में अहम पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर (जिसमें अभय तिवारी का सिलेक्शन हुआ था), ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, जोन इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर शामिल हैं.
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