सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार में ट्रांसजेंडरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत बिहार सरकार के अलग-अलग विभागों की बहाली में हर 500 में से एक पद ट्रांसजेंडर (किन्नर) के लिए आरक्षित होंगे। ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए रिक्तियों की संख्या विज्ञापन में अलग से दर्शायी जायेगी।बिहार सरकार ने विभागों और परीक्षा एजेंसियों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया है। इस फैसले से शिक्षा के साथ ही बिहार पुलिस, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और स्वास्थ्य विभाग की आगामी नियुक्तियों में किन्नरों के लिए पर्याप्त पद उपलब्ध होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम सहित परीक्षा एजेंसी बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, बीटीएससी, बीसीईसीई और सीएसबीसी को इससे संबंधित पत्र भेजा है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में उपस्थित सामान्य प्रशासन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग के विशेष सचिव ने निर्णय पर सहमति दी। किन्नर, कोथी, ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर श्रेणी में रखा गया है।
अनुपल्ब्धता पर पिछड़ा वर्ग को मौका
परीक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि विभागों के पदों में से प्रत्येक 500-500 का एक समूह बनाते हुए विज्ञापित पद में एक-एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रखें। इसमें ट्रांसजेंडर स्वत: चयनित नहीं होते हैं तो 500 वाले समूह में पिछड़ा वर्ग के आखिरी रोस्टर बिंदु पर एक ट्रांसजेंडर की नियुक्ति कर ली जायेगी। योग्य ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जायेगा। इस पद को पिछड़ा वर्ग कोटि के सामान्य अभ्यर्थियों से भरने की कार्यवाही की जायेगी। किन्नरों को अधिकतम उम्र सीमा में एससी-एसटी कोटि के अनुरूप छूट मिलेगी।
पुलिस में महिलाओं जैसा मानदंड तय किया गया है
बिहार पुलिस के सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में ट्रांसजेंडर की नियुक्ति को लेकर भी यह नियम लागू होंगे। बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड संबंधित संवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे।