शिमला. हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं, कर्मचारियों, स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायत व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी.
कैबिनेट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है. यह राहत हाल ही में विज्ञापित करीब 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए लागू होगी.जो अभ्यर्थी ओवरएज होने की कगार पर थे और लंबे समय से आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे. इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
इसके साथ ही कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में करीब 7,500 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है. वहीं, विधानसभा का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद आयोजित करने को लेकर कैबिनेट में अनौपचारिक चर्चा हुई, हालांकि तारिखें अभी तय नहीं हुई है.
स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी सौगात
- कैबिनेट ने मेडिकल शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.
- सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टी को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) मिलेगा और पीजी छात्रों का मासिक स्टाइपेंड बढ़ाया गया.
- प्रथम वर्ष: 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये
- द्वितीय वर्ष: 45,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये
- तृतीय वर्ष: 50,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपये
आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के नए स्नातक पाठ्यक्रम शुरू होंगे.नादौन के धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) स्थापित होगा. टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग खोला जाएगा. विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस तकनीशियनों के नए पद सृजित होंगे. पांच क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे.कोटी (शिमला) सीएचसी को 10 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा.
आशा वर्कर्स और नंबरदारों को राहत
कैबिनेट ने आशा वर्कर्स का मासिक मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने का फैसला किया, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा. इसके अलावा नंबरदारों का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया. कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को 1.50 लाख रुपये और राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपये देने का भी निर्णय लिया गया.
7,500 से अधिक पदों पर भर्ती
- कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों को मंजूरी दी.
400 मल्टी टास्क वर्कर (ग्राम पंचायत)
3,950 कर्मचारी (1,975 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में).
200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी).
280 जॉब ट्रेनी तकनीकी सहायक.
नूरपुर पुलिस जिला के लिए 102 पद. - पंचायती राज, मत्स्य, योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी, जनजातीय विकास और स्मॉल सेविंग्स विभागों में विभिन्न पद.
- जुब्बल स्पोर्ट्स स्कूल और मनाली पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षकों एवं अन्य पदों की भर्ती.
शिक्षा में पोषण योजना का विस्तार
मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में संशोधन करते हुए अब नर्सरी से आठवीं तक के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा.
मत्स्य पालन और किसानों के लिए नई योजनाएं
- मछुआरों को नाव पर 70 प्रतिशत सब्सिडी
- मछली पकड़ने के जाल पर 90 प्रतिशत सब्सिडी
- कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटेड वैन पर 70 प्रतिशत सब्सिडी
- मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत बंद सीजन में पात्र परिवारों को 3,500 रुपये की सहायता.
नादौन में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित होगा. नादौन स्थित स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 12.89 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे. केंद्र के संचालन के लिए 48 नए पद सृजित होंगे. भराड़ी स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए भी नए पद स्वीकृत किए गए.
अन्य प्रमुख फैसले
- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के ई-टैक्सी घटक में अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष.
- युद्ध जागीर अनुदान 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये.
पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 800 पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट. गुमशुदा बच्चों के मामलों की निगरानी के लिए पुलिस थानों में लीगल वॉलंटियर नियुक्त किए जाएंगे. फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट. जल शक्ति विभाग में ऊर्जा दक्षता के लिए ESCO मॉडल लागू होगा. कांगड़ा के बड़ोह में नया अग्निशमन पोस्ट स्थापित होगा. शिमला के विकासनगर में पीपीपी मॉडल पर बहुउद्देशीय व्यावसायिक परिसर विकसित किया जाएगा. जठिया देवी माउंटेन सिटी परियोजना के विकास को मंजूरी दी गई. गौर रहे कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी.