राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में संशोधित आंकड़े और हलफनामा दाखिल कर दिया। अब इस मामले में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हैं।
सरकार ने कोर्ट को श्रेणीवार संशोधित कटऑफ भी उपलब्ध कराई है। इसके अनुसार अनारक्षित (यूआर) वर्ग की कटआफ 69.46, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की 65.92, अनुसूचित जाति (एससी) की 60.14 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की 56.09 है। प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे के साथ 8270 अभ्यर्थियों की सूची भी सौंपी है।
इसमें ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। इनमें 3324 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के हैं। इसके अलावा सरकार ने बताया कि पिछली सूची में 4946 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने नियुक्ति मिलने के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया था।
इन रिक्त पदों को भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया गया है। इस तरह 3324 ओबीसी अभ्यर्थियों और 4946 रिक्त पदों को जोड़कर कुल 8270 अभ्यर्थियों का संशोधित ब्योरा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
अभ्यर्थी अमरेंद्र पटेल ने सभी अभ्यर्थियों से संयम बनाए रखने और मंगलवार की सुनवाई का इंतजार करने की अपील करते हुए कहा कि अब पूरे मामले का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर करेगा।
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