हिमाचल में पुलिस भर्ती से लेकर डॉक्टरों के स्टाइपेंड तक, यहां देखें कैबिनेट के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक (DIPR)

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. बैठक में हिमाचल के विभिन्न विभागों में 7500 पद भरने को स्वीकृति दी गई. कैबिनेट बैठक में लिए गए इन निर्णयों का सीधा असर युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आम लोगों पर पड़ेगा. यहां पढ़ें कैबिनेट के प्रमुख फैसले…

कैबिनेट के बड़े फैसले

1. पुलिस भर्ती: कांस्टेबल के 800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की एकमुश्त छूट मिलेगी.

2. डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा: मेडिकल कॉलेजों के पीजी छात्रों का मासिक स्टाइपेंड बढ़ाया गया.

• प्रथम वर्ष: 40,000-50,000 रुपये.
• द्वितीय वर्ष:45,000-60,000 रुपये.
• तृतीय वर्ष: 50,000-65,000 रुपये.

3. सरकारी स्कूलों में बड़ी भर्ती: प्रदेश के 1,975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 1-1 चौकीदार और 1-1 मल्टी-टास्क वर्कर यानी कुल 3,950 पद भरे जाएंगे.

4. पंचायतों में रोजगार: सभी ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी-टास्क वर्कर नियुक्त किए जाएंगे.

5. तकनीकी सहायकों की भर्ती: ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट नियुक्त होंगे.

6. लाइब्रेरी में नौकरी: शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद भरे जाएंगे.

7. आशा वर्करों और लंबरदारों का मानदेय बढ़ा: आशा वर्करों का मासिक मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया गया. लंबरदारों का मानदेय भी 500 बढ़ाने की मंजूरी, अब हर महीने 4500 की जगह 5000 हजार मिलेंगे.

7. शिक्षकों के पुरस्कार की राशि बढ़ी: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 60 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये. राज्य शिक्षक पुरस्कार 40 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है.

8. मिड-डे मील में बदलाव: नर्सरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल दिया जाएगा.

9. पंचायत चौकीदारों को फायदा: 12 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा.

10. राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना: ई-टैक्सी योजना में अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई.

11. स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी: आईजीएमसी, टांडा, मंडी, ऊना और अन्य अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और नई स्वास्थ्य सुविधाओं को मंजूरी दी गई है. लंबरदारों का मानदेय भी 500 बढ़ाने की मंजूरी, अब हर महीने 4500 की जगह 5000 हजार मिलेंगे.

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