प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। सरकार ने बताया कि मौजूदा शिक्षकों में किसी की नौकरी नहीं जाएगा।
हाइलाइट्स
- सुप्रीम कोर्ट में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला है
- शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन 2018 में जारी हुआ था
- सरकार ने कहा- योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलेगी
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने साफ किया है कि 2020 में भर्ती हो चुके 67 हजार 867 शिक्षकों की नियुक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयार की गई रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही 8270 अभ्यर्थियों की संशोधित सूची कोर्ट में दी है। ये वह अभ्यर्थी हैं, जो अभी नौकरी में नहीं हैं। सरकार ने कोर्ट में साफ किया कि पिछली सूची में 4926 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। ऐसे में इन्हें भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाए।
क्या है पूरा मामला
यूपी सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को 69 हजार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 6 जनवरी 2019 में परीक्षा आयोजित की गई। इसके अगले दिन कटऑफ तय की गई, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी रखा गया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट और फिर 18 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कटऑफ को सही ठहराया। 1 जून 2020 को सरकार ने 67 हजार 867 अभ्यर्थियों की पहली चयन सूची जारी की। एसटी वर्ग के 1133 पद योग्य उम्मीदवार न मिलने से खाली रह गए। इसके बाद फिर मामला कोर्ट पहुंचा। एससी, एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार, जो सामान्य कटऑफ पार कर अनारक्षित श्रेणी में जगह बनाई, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको अनारक्षित सीटों पर सही स्थान नहीं मिला।
वहीं, दूसरी तरफ दलील दी गई कि जिन आरक्षित अभ्यर्थियों को टीईटी या एटीआरई परीक्षा में 5 फीसदी अंक छूट का लाभ लिया है, उनको जनरल कैटेगरी में माइग्रेट नहीं किया जाना चाहिए। 5 जनवरी 2022 को 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच ने कहा कि 60 फीसदी से 65 फीसदी के बीच अंक पाने वाले आरक्षित उम्मीदवारों को जनरल माइग्रेशन का लाभ नहीं मिलेगा।
1 जून 2020 की लिस्ट में संशोधन करने और 6800 अभ्यर्थियों की दूसरी लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया। 13 अगस्त 2024 को डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश पलट दिया। सिंगल बेंच ने 69 हजार शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। 9 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने दोबारा समीक्षा की और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप संशोधित मेरिट सूची तैयार की। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है।
लेखक के बारे मेंविवेक मिश्राविवेक कुमार मिश्रा (Vivek Kumar Mishra) नवभारत टाइम्स ऑनलाइन (NBT.Com) में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर (Senior Digital Content Producer) हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक-सियासी हलचल पर नजर रखते हैं। यूपी राजनीतिक विश्लेषण, उत्तर प्रदेश में हो रही घटनाओं पर नजर रखते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध, प्रशासन, डेवलपमेंट, यूपी सरकारी योजनाओं पर फोकस रखते हैं। उत्तराखंड की राजनीति हलचल, विश्लेषण, अपराध और घटनाक्रम पर भी विवेक कुमार मिश्रा फोकस रखते हैं।
अनुभव
यूपी के लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा और नोएडा में हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे प्रिंट मीडिया में काम कर चुके हैं। दिसंबर 2020 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ जुड़े हैं। पत्रकारिता में 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। इसमें डेस्क और फील्ड दोनों में काम किया है।
शिक्षा
राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (MJMC) में परास्नातक किया हुआ है। विवेक कुमार मिश्रा मूल रूप से यूपी के बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं।