Modi Government on E20 Petrol Adulteration: लोगों में E20 पेट्रोल की क्वालिटी और इंजन सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं देखी जा रही हैं। इस सबके बीच मोदी सरकार काफी सख्त है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पेट्रोल में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। सरकार का मकसद यह साफ करना है कि गड़बड़ी कहां हो रही है।

मिलावटखोरों से कड़ाई से निपटने का आदेश
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में एक Q&A नोट जारी किया था। मंत्रालय ने निर्देश जारी कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि ईंधन के रखरखाव या सप्लाई चेन में किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- सख्त कार्रवाई – सरकार ने कहा है कि पेट्रोल में मिलावट के हर मामले से बेहद कड़ाई से निपटा जाए। क्वालिटी के साथ समझौता करने वालों पर जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।
- जानकारी – हालांकि, मंत्रालय ने यह साफ नहीं किया है कि अभी तक कहीं बड़े पैमाने पर पेट्रोल में मिलावट पकड़ी गई है या नहीं और न ही किसी विशेष राज्य या जुर्माने की जानकारी दी है। आप मंत्रालय द्वारा जारी Q&A नोट ऊपर देख सकते हैं।
असली समस्या E20 पेट्रोल नहीं, बल्कि मिलावट है
इस कड़े कदम के पीछे सरकार का मकसद यह साफ करना है कि गड़बड़ी कहां हो रही है। सरकार चाहती है कि लोग दोनों बातों का अंतर समझें।
- तय मानक – सरकार के मुताबिक तय मानकों के अनुसार बना E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।
- सप्लाई चेन की गड़बड़ी – अगर किसी गाड़ी में खराबी आती है, तो वह पेट्रोल की खराब क्वालिटी, पेट्रोल पंपों पर सही रखरखाव न होने या मिलावट की वजह से हो सकती है, न कि सरकार के इथेनॉल मिक्सिंग वाले नियम के कारण।
लोगों की क्या चिंताएं हैं?
- पिछले कुछ समय से लोगों में ई20 पेट्रोल को लेकर भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। कई कार और बाइक मालिक सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं को उनकी गाड़ी में ई20 पेट्रोल की वजह से दिक्कत आ रही है।
- लोगों का कहना है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ी का माइलेज गिर रहा है, इंजन की परफॉर्मेंस कम हो रही है और फ्यूल टैंक और पाइप्स खराब होने का डर है।
सख्त एक्शन का निर्देश
E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियां अचानक बंद होने और ब्रेकडाउन होने के मामले सामने आए थे। लेकिन सरकार के मुताबिक जांच में असली समस्या E20 पेट्रोल नहीं, बल्कि मिलावटी ईंधन पाया गया था। इसी के चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया है।
