दिव्यांग महागठबंधन के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजपूत ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन।।
दिव्यांग महागठबंधन का अल्टीमेटम: 5 अगस्त तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो 17 अगस्त को 54 लाख दिव्यांग करेंगे विधानसभा घेराव।
दिव्यांग पेंशन ₹5,000 प्रतिमाह, सरकारी नौकरी और सुगम्य भारत की मांग, जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन।।
पैरा खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स व्हीलचेयर, किट और मुफ्त अभ्यास की सुविधा की मांग, दिव्यांग समाज ने सरकार से की निर्णायक पहल की अपील
ललितपुर। दिव्यांग महागठबंधन, जिला ललितपुर के जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग-पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेश के लगभग 54 लाख दिव्यांगजनों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग करते हुए सरकार से दिव्यांगों के सम्मानजनक जीवन, आत्मनिर्भरता और समान अवसर सुनिश्चित करने की अपील की गई।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर ₹5,000 प्रतिमाह किए जाने, अशिक्षित दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण के साथ स्वरोजगार योजनाएं शुरू करने तथा शिक्षित दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाकर सरकारी विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 और सुगम्य भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, होटलों और रेस्टोरेंटों में मानक अनुरूप रैंप एवं अन्य सुगम सुविधाएं विकसित करने की भी मांग की गई।
ज्ञापन में जिले के पैरा खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर उपलब्ध कराने तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम, ललितपुर में निःशुल्क अभ्यास की सुविधा दिए जाने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई, ताकि जिले के दिव्यांग खिलाड़ी वर्ष 2028 पैरालंपिक की तैयारी कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें।
दिव्यांग महागठबंधन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 5 अगस्त 2026 तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 17 अगस्त 2026 को प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगजन लखनऊ पहुंचकर विधानसभा का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। संगठन ने जिलाधिकारी से मांग-पत्र को मुख्यमंत्री तक शीघ्र पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया।